भगवंत मान सरकार सरकारी बसों की संख्या 2,267 से बढ़ाकर 3,546 करेगी; 56 प्रतिशत वृद्धि, दो दशकों में सबसे बड़ा विस्तार
796 नई बसों की प्रत्यक्ष खरीद; डैशकैम, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग तथा यूपीआई आधारित इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग से होंगी लैस
राज्य के बस यात्रियों में 54 प्रतिशत महिलाएं हैं; उनकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी नई बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में विशेषकर ग्रामीण एवं कम सुविधा वाले क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह आधारित रूट मैपिंग की जाएगी
चंडीगढ़ : With the addition of 1,279 new government buses… पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि पंजाब 1,279 नई सरकारी बसों को शामिल कर अपने सार्वजनिक परिवहन बेड़े का व्यापक विस्तार करेगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में राज्य देश का नंबर-1 राज्य बनने की दिशा में अग्रसर होगा। इस विस्तार के साथ राज्य में सरकारी बसों की संख्या 2,267 से बढ़कर 3,546 हो जाएगी, जो 56 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि होगी तथा पिछले दो दशकों में सबसे बड़ा विस्तार माना जाएगा।
बेड़े के विस्तार के साथ-साथ भगवंत मान सरकार यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा तथा अंतिम छोर (लास्ट माइल) तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए डैशकैम, आंतरिक सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली तथा यूपीआई क्यूआर कोड आधारित इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को भी लागू करेगी।
पंजाब भवन में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब पिछले दो दशकों से भी अधिक समय के दौरान अपने सरकारी बस बेड़े का सबसे बड़ा विस्तार कर रहा है। 1,279 नई बसों के शामिल होने के बाद हमारी सरकारी बसों की कुल संख्या 2,267 से बढ़कर 3,546 हो जाएगी, जिससे पंजाब सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में देश का नंबर-1 राज्य बन जाएगा।”
सरकारी बसों की प्रत्यक्ष खरीद के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार पहले ही 696 साधारण बसों की खरीद का आदेश जारी कर चुकी है। इनमें से 387 बसें पनबस तथा 309 बसें पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) में शामिल की जाएंगी। इनमें से लगभग 300 बसों के नवंबर 2026 तक सड़क पर उतरने की संभावना है, जबकि शेष बसों को दिसंबर 2026 के अंत तक चरणबद्ध ढंग से शामिल किया जाएगा।”
उन्होंने आगे बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पीआरटीसी हेतु 100 मिडी बसें पहले ही खरीदी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, “ये बसें सितंबर 2026 तक सेवा में आ जाएंगी, जिससे प्रत्यक्ष रूप से खरीदी गई बसों की कुल संख्या 796 हो जाएगी।”
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विस्तारित बस बेड़े की तैनाती वैज्ञानिक योजना के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा, “राज्यभर में कम बस सुविधा वाले मार्गों की पहचान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बसों की तैनाती वहीं हो, जहां लोगों को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, उपग्रह आधारित यात्रा पैटर्न सर्वेक्षण शुरू किए जा रहे हैं। यह साक्ष्य-आधारित व्यवस्था वर्तमान संपर्क अंतराल (कनेक्टिविटी गैप) को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।”
एक बड़े तकनीकी उन्नयन की घोषणा करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा, “नई बसें पूर्ण निगरानी सुनिश्चित करने तथा यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए डैशकैम, आंतरिक सीसीटीवी कैमरों तथा अत्याधुनिक जीपीएस ट्रैकिंग प्रणालियों से सुसज्जित होंगी।”
महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “वर्तमान में सरकारी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों में लगभग 54 प्रतिशत महिलाएं हैं। सभी नई बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने से उनकी सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ होगी तथा उन्हें सुरक्षित एवं भरोसेमंद यात्रा का वातावरण उपलब्ध होगा।”
परिवहन मंत्री ने यह भी घोषणा की कि परिवहन विभाग परिचालकों (कंडक्टरों) को ऐसी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें उपलब्ध करा रहा है, जिनके माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन कर यूपीआई भुगतान स्वीकार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा, “इस आधुनिक प्रणाली को डिजिटल भुगतान के प्रति युवाओं की बढ़ती रुचि को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जिससे टिकटिंग व्यवस्था अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और दक्ष बनेगी।”
इस विस्तार के संरचनात्मक प्रभाव की व्याख्या करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “वर्तमान में पंजाब में प्रति एक लाख आबादी पर लगभग सात सरकारी बसें उपलब्ध हैं। इस विस्तार के बाद यह अनुपात बढ़कर प्रति एक लाख आबादी पर लगभग 12 बसें हो जाएगा, जिससे पंजाब राज्य परिवहन उपक्रमों के राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे निकल जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा, “सरकारी बसों की बढ़ी हुई संख्या से पनबस तथा पीआरटीसी को अधिक मांग वाले मार्गों पर बसों के फेरे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, उन गांवों और कस्बों तक भी सरकारी बस सेवा का विस्तार किया जाएगा, जहां वर्तमान में कोई नियमित सरकारी बस सुविधा उपलब्ध नहीं है।”
प्रेस सम्मेलन के समापन पर वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “यह सुदृढ़ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क राज्य के प्रत्येक नागरिक को किफायती, विश्वसनीय, सुरक्षित तथा सुलभ परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।”
भगवंत मान सरकार द्वारा पंजाब के सार्वजनिक परिवहन का बड़ा विस्तार
वर्तमान सरकारी बसों की संख्या: 2,267 बसें
कुल नई बसें शामिल की जा रही हैं: 1,279
विस्तार के बाद सरकारी बसों की कुल संख्या: 3,546
बस बेड़े में कुल वृद्धि: 56 प्रतिशत — दो दशकों से अधिक समय में सबसे बड़ा विस्तार
बसों की प्रत्यक्ष खरीद (796)
696 साधारण बसों का ऑर्डर दिया गया:
पनबस के लिए 387 बसें
पी.आर.टी.सी. के लिए 309 बसें
ग्रामीण और शहरी संपर्क को
बेहतर बनाने के लिए पी.आर.टी.सी. के लिए 100 मिडी बसें पहले ही खरीदी जा चुकी हैं।
प्रत्यक्ष रूप से खरीदी गई कुल बसें: 796
प्रारंभिक समय-सीमा:
लगभग 300 साधारण बसें नवंबर 2026 तक सड़कों पर उतरेंगी।
शेष साधारण बसों को दिसंबर 2026 तक शामिल कर लिया जाएगा।
100 मिडी बसें सितंबर 2026 तक सेवा में आ जाएंगी।
बसों की बेहतर उपलब्धता:
वर्तमान उपलब्धता: प्रति लाख आबादी पर लगभग 7 सरकारी बसें
विस्तार के बाद: प्रति लाख आबादी पर लगभग 12 सरकारी बसें
बेहतर संपर्क (कनेक्टिविटी):
व्यस्त मार्गों पर बस सेवाओं में वृद्धि।
उन गांवों और कस्बों को सरकारी बस सेवा से जोड़ना, जहां वर्तमान में कोई निर्धारित सेवा उपलब्ध नहीं है।
पूरे पंजाब में अंतिम छोर (लास्ट माइल) तक बेहतर कनेक्टिविटी।
कम सेवा वाले मार्गों की पहचान करने तथा जहां बसों की सबसे अधिक आवश्यकता है, वहां उन्हें तैनात करने के लिए सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण।
कुशल संचालन:
वार्षिक निर्धारित माइलेज: 3,842 लाख किलोमीटर
प्रति बस औसत दैनिक परिचालन: लगभग 300 किलोमीटर, जिसे सर्वोत्तम उपयोग स्तर माना जाता है
विस्तार क्यों?
यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा शुरू होने के बाद।
पूरे पंजाब में किफायती, विश्वसनीय और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए।
